निलंबन अवधि में अशोक कुमार पटेल का मुख्यालय कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री अशोक कुमार पटेल, भा.व.से. (2015) को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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कोरबा- कांग्रेस शासनकाल में नगर निगम के महापौर रहे राजकिशोर प्रसाद पर एक और सनसनीखेज आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने एसईसीएल पंप हाउस कॉलोनी के एक मकान को पार्षद कार्यालय के नाम पर कब्जा कर रखा था। लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही एक महिला ने वहां अपना दावा ठोक दिया और समान समेत मकान पर कब्जा जमा लिया। इस घटनाक्रम के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया है, और यह मामला तेजी से राजनीतिक रंग ले रहा है।

*पार्षद कार्यालय या निजी कब्जा? रहस्यमयी महिला के दावे से उठे सवाल*

जिस मकान को पार्षद कार्यालय बताया जा रहा था, वह एसईसीएल कॉलोनी का था। सवाल यह है कि यदि यह सरकारी भवन था, तो इसे मौजूदा पार्षद को सौंपा जाना चाहिए था। लेकिन अब एक महिला द्वारा कब्जा लिए जाने के बाद नई बहस छिड़ गई है। वह महिला कौन है? उसे इस मकान पर अधिकार किसने दिया? क्या यह भी कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुई अनियमितताओं का एक हिस्सा है? ये तमाम सवाल स्थानीय जनता के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं।

*नगर निगम में पूर्व मंत्री का कब्जा, ठेकों से लेकर सफाई व्यवस्था तक फैला था भ्रष्टाचार?*

सूत्रों की मानें तो कांग्रेस शासनकाल के दौरान नगर निगम पर पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का सीधा प्रभाव था। निगम में ठेके, सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों में जमकर मनमानी की गई। कहा जाता है कि तत्कालीन महापौर ने सीएसईबी कॉलोनी के बी-टाइप मकान को भी अपने कब्जे में रखा था। अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो कांग्रेस कार्यकाल में हुए इन विवादित फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं।

*फर्जी जाति प्रमाणपत्र विवाद और सत्ता का दुरुपयोग, हमेशा विवादों में रहे महापौर*

साल 2020 में अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर बने राजकिशोर प्रसाद का कार्यकाल शुरू से ही विवादों में रहा। उनके खिलाफ फर्जी जाति प्रमाणपत्र का मामला भी सामने आया, जिसकी पुष्टि बाद में हुई, लेकिन तब तक उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। इसके अलावा, निगम के तमाम फैसलों में पारदर्शिता की कमी देखी गई। अब यह नया मामला कांग्रेस शासनकाल में हुई गड़बड़ियों की फेहरिस्त में एक और कड़ी जोड़ रहा है।

*वीडियो वायरल, क्या होगी जांच या मामला दब जाएगा?*

इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला को मकान पर दोबारा कब्जा करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या यह मामला सिर्फ एक मकान पर कब्जे का है, या फिर इसके पीछे सत्ता के प्रभाव का बड़ा खेल छिपा हुआ है? क्या प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगा, या फिर यह भी अन्य घोटालों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा?

राजनीतिक हलचल तेज, निगम और एसईसीएल प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव

इस मामले ने स्थानीय राजनीति में जबरदस्त हलचल मचा दी है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही कांग्रेस शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार के और भी कई मामले सामने आने की संभावना जताई जा रही है। नगर पालिक निगम समेत स्थानीय प्रशासन पर भी इस मुद्दे पर कार्रवाई करने का भारी दबाव बन गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रकरण पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या फिर यह मामला राजनीतिक गलियारों में ही गुम हो जाता है।

फिलहाल, इस विवाद ने कांग्रेस शासनकाल की कार्यप्रणाली और पूर्व महापौर राजकिशोर प्रसाद द्वारा किए गए कामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह मामला केवल एक मकान तक सीमित है, या फिर इसके पीछे सत्ता की हनक और भ्रष्टाचार का गहरा खेल छिपा है? आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

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कोरबा- माई जी फाउंडेशन द्वारा आयोजित ‘व्यंजनों की बगिया’ कार्यक्रम में समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय बीजेपी उपाध्यक्ष माननीय सरोज पांडे, राज्य आयोग की पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य हर्षिता पांडे, और कोरबा की नव-निर्वाचित महापौर संजू देवी राजपूत जी ने अपने कर कमलों से सम्मान प्रदान किया।

इस दौरान डॉ. अंजना सिंह, जो वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट द्वितीय एवं मल्टीपल सह सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को भी समाज सेवा और साहित्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद उन्होंने माई जी फाउंडेशन और कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

इस कार्यक्रम में माई जी फाउंडेशन की अध्यक्ष निधि तिवारी, हेमा शर्मा, पुष्पा तिवारी, संगीता गुरुगोस्वामी, पार्षद नरेंद्र देवगन, मीना शर्मा, आरती अग्रवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विविध व्यंजनों की झलक ने समां बांध दिया।

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कोरबा/कटघोरा 16नवम्बर 2024 : एक ओर जब कलेक्टर अजीत बसंत सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण, बेजा निर्माण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं तो वहीं दूसरी तरफ कटघोरा में राजस्व विभाग की नाक के नीचे और एसडीएम व तहसीलदार की जानकारी में होने के बावजूद कटघोरा के जायसवाल समाज की प्रतावित सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है। जिसकी शिकायत जायसवाल समाज ने मुख्यमंत्री के कटघोरा आगमन पर की थी। जिसपर मुख्यमंत्री ने तहसीलदार को उक्त मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही के लिए निर्देशित किया था।

बतादें की यह जमीन शासन की योजना के अनुसार कटघोरा के जायसवाल समाज के लिए प्रतावित है जिस पर शासन की मंशा या समाज/जनता की मांग अनुरूप निर्माण कार्य हो सके लेकिन इस जमीन के पीछे मौजूद अपने निजी जमीन को छोड़कर मुख्य मार्ग की इस सरकारी जमीन पर दृष्टि डाले हुए कटघोरा के रसूखदार सेठ जी प्रशांत अग्रवाल अपनी मनमानी चला रहे हैं। वे राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और कहीं न कहीं इस रसूख के बूते कटघोरा के राजस्व अधिकारियों को प्रभाव में लेकर बेजा निर्माण कर रहे हैं। इसके प्रति स्थानीय लोगों व जायसवाल समाज के लोगों में नाराजगी व्याप्त है। कलेक्टर के निर्देश का पालन राजस्व अधिकारी करते तो इस तरह से आरक्षित छोड़ी गई जमीन पर बेजा कब्जा करने की हिमाकत नहीं होती। उक्त मामले में स्थगन आदेश भी हुआ है लेकिन उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है।

सूत्रों से मिली जानकारी से जो बात सामने आई है कि जायसवाल समाज के कुछ लोगों द्वारा जब रसूखदार द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा था तो इसकी शिकायत एसडीएम व तहसीलदार से की गई थी। जिसपर कोई कार्यवाही तो नही की गई, लेकिन कुछ दिनों बाद शासकीय भूमि पर कब्जा कर रहे रसूखदार ने जायसवाल  समाज के कुछ पदाधिकारियों से सांठगांठ कर मामले पर समाज की सहमति होना प्रशासनिक अधिकारियों के सामने प्रस्तुत की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह सामने आया जब इस मामले पर जायसवाल समाज के कोरबा जिला अध्यक्ष से इस मामले में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने इस मामले में कोई जानकारी का न होना बताया।  उन्होंने कहा की इस मामले में कटघोरा के सामाजिक पदाधिकारी ही बता पाएंगे।

लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जायसवाल समाज की प्रस्तावित शासकीय भूमि सड़क से लगी है और रसूखदार प्रशांत अग्रवाल की भूमि शासकीय भूमि के पीछे है। लेकिन सवाल यह है कि जब यह कब्जा किया जा रहा था तो समाज के पदाधिकारियों ने इस पर ध्यान क्यों नही दिया। लेकिन इस पर सामाजिक कुछ व्यक्तियों ने इसकी शिकायत राजस्व विभाग से तो की लेकिन पदाधिकारियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही दिया गया। कटघोरा नंगर में 8 नवम्बर को जायसवाल समाज द्वारा सहस्त्रबाहु जयंती का प्रांतीय सममेलन आयेजित किया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि बतौर उपस्थित हुए थे। जायसवाल सामाज के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने समाज की शासकीय भूमि पर हो रहे कब्जे की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। जिसपर मुख्यमंत्री ने तहसीलदार को इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए थे।

*समाज को CM के निर्देश के बाद कार्यवाही का इंतजार*

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जायसवाल सामज द्वारा समाज की प्रस्तावित शासकीय भूमि पर हो रहे कब्जे की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने तहसीलदार को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए थे। लेकिन जायसवाल समाज को अब राजस्व विभाग द्वारा समाज की प्रस्तावित शासकीय भूमि पर किये जा रहे कब्जे पर कार्यवाही का इंतजार है। समाज के लोगों का कहना कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन राजस्व विभाग कब तक करता है और समाज की भूमि पर हो रहे कब्जे को कब तक मुक्त कराता है।

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हाल ही में हुए खुलासे से पता चला है कि रिपोर्ट में जिस डॉक्टर मृत्युंजय शराफ का डिजिटल सिग्नेचर होता था, वे खुद कोरबा में पांच स्थानों पर कथित रूप सेवाएं दिया करते हैं, जबकि बिलासपुर संभाग में विशाल के सहयोग से करीब 20 स्थानों पर फर्जी सेवाएं प्रदान की जा रही थीं। इस खुलासे के बाद, डॉक्टर मृत्युंजय ने विशाल समेत एक और पैथोलैब से इस्तीफा दे दिया है, जबकि अब भी 3 स्थानों पर बिना डॉक्टर के आये सिग्नेचर का उपयोग किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि उन जांच रिपोर्टों का क्या, जो मृत्युंजय के नाम से जारी हुई हैं? क्या वे सच हैं? क्या सीएमएचओ ने मशीनों के एक्यूरेसी की जांच कराई है।

अधिक गंभीरता से, सीएमएचओ डॉक्टर एस एन केशरी अब तक जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ कुछ रुपयों की वजह से हो रहा है?

विशाल द्वारा लिखी गई प्रिस्क्रिप्शन को देख कर पता चलता है कि उनके द्वारा दी जाने वाली दवाएं सामान्य चिकित्सा में नहीं लिखी जातीं। कोरबा का कोई डॉक्टर उसकी लिखी पर्ची के आधार पर आगे न उपचार करता है न ही उनके उपचार के तरीकों को प्रोत्साहित करता है। कहा जाता है कि इन दवाओं का तत्काल प्रभाव तो होता है, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं।

डॉक्टर विशाल के क्लिनिक में मिलने वाले इंजेक्शन बाजार में 10% से भी कम दाम पर मिलते हैं। मतलब, जिस इंजेक्शन को विशाल 2500 या 3500 रुपये में लगाते हैं, वही खुली बाजार में 250 से 300 रुपये में उपलब्ध है।

अधिकतर मरीजों को एक-दो इंजेक्शन से राहत नहीं मिलती; यहां की औसत संख्या तो 5 से 12 इंजेक्शन तक पहुंच जाती है।

इस पूरे मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या डॉक्टर विशाल की करतूतें आपके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही हैं? सावधान रहें!

क्योंकि सीएमएचओ डॉक्टर एसएन केशरी जिनको पूरे मामले में सीलबंद कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए वो लगता है सिर्फ निजी स्वार्थ की पूर्ति कर रहे है।

पत्नी ने सीएमएचओ को दी भ्रामक जानकारी
विशाल की पत्नी ममता सिंह राजपूत सीएमएचओ कार्यालय को भ्रामक जानकारी देकर बच निकलना चाहती है। श्री हरि क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर की संचालक डॉक्टर विशाल की पत्नी ममता सिंह राजपूत है। इन्होंने सीएमएचओ कार्यालय से केवल पैथोलैब/ डायग्नोस्टिक सेंटर का ही पंजीयन कराया है। क्लिनिक के लिए अलग से पंजीयन कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन नोटिस के जवाब में ममता राजपूत ने लिखित में दिया है कि विशाल उनके पति है जो उनके क्लिनिक में अपने कार्यालय समय के बाद बैठ प्रैक्टिस करते है। जबकि बिना पंजीयन क्लिनिक का संचालन करने वाली ममता राजपूत न केवल अवैध क्लिनिक चला रही है बल्कि यहां उसके क्लिनिक में बैठकर डॉक्टर विशाल अवैध तरीके से बिना जीएसटी जमा कराए अवैध दवा कारोबारी बने हुए है जबकि इसी बिल्डिंग में मकान मालिक ने अपनी वैध दवा दुकान खोल रखी है इनको यहां का स्थान भी इसी शर्त पर निःशुल्क दिया गया है कि वो यहां दवा नहीं बिक्री करेंगे लेकिन बावजूद जुबान को दरकिनार कर डॉक्टर विशाल सिर्फ व्यापार में लगे हुए है।

विशाल को नहीं है निजी क्लिनिक में पैरेक्टिस का अधिकार

डॉक्टर विशाल सिंह राजपूत रशिया से एमबीबीएस किये है, सरकारी मेडिकल ऑफिसर बनने के बाद सरकारी कोटे से उनके पीजी की पढ़ाई पूरी करा उनको एमडी बनवाया गया है। विशाल की सेवाएं संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत है उनको सिर्फ अपने घर ही प्रैक्टिस की अनुमति है लेकिन वो सुभाष चौक के पास स्थापित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में गैर पंजीकृत क्लिनिक में बैठ अपनी दुकान चला रहे है इसके लिए बाकायदा बोर्ड भी निगम की सड़क को अतिक्रमित कर लगाया गया है।

अब डॉक्टर अरोरा के नाम का लिया जा रहा है सहारा

सीएमएचओ ने छोटे लालच में पड़ पहले श्रीमती ममता सिंह राजपूत को एक नोटिस दिया इसका जवाब भी उन्होंने ही अपने घर पर बैठ तैयार कराया। जो पैथोलोजिस्ट मृत्युंजय शर्मा खुद सीएमएचओ के पास कबूल कर चुके थे कि वो सेवाएं नहीं देते है पहले सिर्फ दोस्ती के नाते डिग्री दे दिए थे उनसे स्टाम्प में लिखवाया गया कि वो एक घंटे शाम में सेवाएं देते हैं जबकि कइयों दिन में जारी रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है। बाद में आहत डॉक्टर मृत्यंजय ने एक दिन बाद ही अपना इस्तीफा सीएमएचओ कार्यालय में जमा कर दिया, मतलब आप खुद समझ सकते है। अब श्रीमती ममता राजपूत ने एक आवेदन दिया है जिसमे 61 वर्षीय डॉक्टर अरोरा जो पैथोलॉजी में एमडी तो नहीं है लेकिन डिप्लोमाधारी है उनके कुछ घंटे सेवा देने की बात बताई गई है, लेकिन हम यक़ीन के साथ कह सकते है डॉक्टर अरोरा के डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग होगा। डॉक्टर अरोरा पहले से ही एक लैब में सेवा दे रहे है वहीं वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट में निःशुल्क सेवा देने कुछ दिन में जाने वाले है ऐसे समझा जा सकता है कि वो श्री हरि क्लिनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर कब आएंगे। डॉक्टर ने पहले अपने दोस्त के डिग्री और सिग्नेचर का उपयोग किया अब लग रहा है, अपने पिताजी के संबंधों का फायदा उठा डॉक्टर अरोरा के नाम का उपयोग होगा।

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पिछले कई वर्षों से बालकों प्रबंधन धार्मिक आयोजनों के लिए पूरी विद्युत व्यवस्था और उपकरणों की व्यवस्था करता था, जिससे आयोजनों में किसी प्रकार की बाधा न आए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बने रहें। परंतु इस बार प्रशासन ने अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे हटते हुए सिर्फ कनेक्शन देने का फैसला लिया है, बाकी सभी व्यवस्था आयोजन समितियों को खुद करनी होगी। इस बाबत अपनी स्थापना के बाद से संभवतः पहली बार पत्र जारी किया गया है जबकि इससे पहले कोई पत्राचार नहीं होता था केवल व्यवस्थाएं प्रबंधन मुख्य आयोजन समिति में करता था। इस कदम से न केवल आयोजन समितियों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है, बल्कि सुरक्षा की चिंताएँ भी बढ़ गई हैं।

प्रशासन के इस फैसले से गणेश उत्सव के आयोजक और नगरवासी दोनों ही चिंतित हैं। न केवल उन्हें अपने खर्चे पर विद्युत उपकरणों का प्रबंध करना होगा, बल्कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में वे खुद ही जिम्मेदार होंगे। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया, तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है।

स्वतंत्रता दिवस का आयोजन भी रहा विवादित:

बालकों प्रबंधन की ओर से इस साल स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में भी बड़ा बदलाव किया गया था। हर साल जहां बालकों के अंबेडकर मैदान में बड़े पैमाने पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होता था और सीईओ द्वारा ध्वजारोहण किया जाता था, इस बार यह आयोजन मात्र प्रशासनिक भवन तक सीमित कर दिया गया। इससे न केवल बालकों नगर के लोग ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद नहीं ले पाए, बल्कि स्थानीय व्यापारियों को भी व्यापार के अवसरों से वंचित होना पड़ा।

नगरवासियों का कहना है कि बालकों प्रबंधन धीरे-धीरे उनके सम्मान और सुविधा को कम करता जा रहा है। पहले स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बंद कर दिया गया और अब धार्मिक आयोजनों में भी सुविधाओं में कटौती की जा रही है। जनता का यह भी मानना है कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है, जिससे आम जनता की समस्याएँ बढ़ रही हैं।

अब देखना यह होगा कि बालकों प्रशासन जनता के आक्रोश को देखते हुए अपने इन विवादित निर्णय पर पुनर्विचार करेगा या नहीं।

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कोरबा : 15 अगस्त 2024 को कोरबा जिले में स्वतंत्रता दिवस के 78वें पर्व को भव्य तरीके से मनाया गया। रिमझिम फुहारों के बीच गरिमामय वातावरण में आयोजित इस समारोह ने जिले भर में उत्साह और राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित किया।

सेंट पालिटीव स्कूल, पंडित रविशंकर शुक्ल नगर में आयोजित समारोह में वार्ड पार्षद डी. अब्दुल रहमान ने ध्वजारोहण किया। अपने प्रेरणादायक भाषण में, अब्दुल रहमान ने कहा, “आज हम एक नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपार संघर्ष किया। हमें उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता हमारे देश की ताकत हैं, और हम सभी को मिलकर इन्हें बनाए रखना होगा। आज हम संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे।”

इस आयोजन में स्कूल के बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य, गीत और नाटक के माध्यम से बच्चों ने देशभक्ति की भावना को उजागर किया।

कृष्णा नगर स्थित सनराइज हाई स्कूल में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहां भी अब्दुल रहमान द्वारा भारत माता को सलामी देते हुए 2000 रुपये का योगदान किया गया। इस समारोह में कोरबा शहर के कई प्रमुख नागरिक और वरिष्ठजन शामिल हुए और ध्वजारोहण में भाग लिया।

समारोह में गणेश्वर दुबे, महेश शुक्ला, अधिवक्ता जगदीश प्रधान, अंबर शर्मा, अखिलेश चंदेल, डांडिया उत्सव समिति के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, देवासी रोय, देबू जी और अन्य गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और स्वतंत्रता की भावना को प्रोत्साहित किया।

इस प्रकार, आज़ादी का अमृत महोत्सव कोरबा जिले में एक प्रेरणादायक और यादगार समारोह के रूप में मनाया गया, जिसने सभी को एकता और देशभक्ति की भावना से भर दिया।

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